Gramin Utthan Shivir GP Dehalala
राजस्थान सरकार की ओर से पूरे राज्य में ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों और किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
ग्राम पंचायत दहलाला में 1.02.2026 को जिसमें पशुपालन विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा लाभार्थियों को लाभ दिया गया को लाभ दिया गया
राजस्थान में ग्रामीणों के लिए एक अनूठी पहल रंग ला रही है। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने से लेकर उन्हें लाभ पहुंचाने तक ' ग्राम उत्थान शिविर ' एक कारगर पहल साबित हो रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ‘ग्राम उत्थान शिविर’ ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। शिविर के पहले चरण के तीन दिनों में प्रदेशभर में 941 शिविर आयोजित कर सरकार के 13 प्रमुख विभागों की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों और किसानों को जोड़ने की पहल की गई है।
शिविरों में विभिन्न योजनाओं में मौके पर ही आवेदन पत्र तैयार करवाए गए तथा पहले दिए आवदेन पत्रों पर लाभ प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पंहुचाने के लिए प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। ग्राम उत्थान शिविर का पहला चरण 23 जनवरी से शुरू हुआ, जो 31 जनवरी तक चलेगा।
किसान और पशुपालक को मिल रहा संबल
2.26 लाख किसानों को पीएम फसल बीमा योजना की जानकारी दी गई
2.33 लाख ग्रामीणों को MSP से संबंधित जानकारी दी गई
1.80 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को मिनी किट दी गई
83000 बीज वितरण का वेरिफिकेशन किया गया
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 47 हजार से ज्यादा पशुओं का रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किए गए
50,000 से ज्यादा किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड सौंपे गए
उद्यानिकी विभाग ने 3,198 सोलर पंप के तथा 1426 पॉली हाउस से वंचित ग्राम पंचायतों के लिए आवेदन तैयार करवाए
पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना में 3000 से आवेदन फॉर्म तैयार किए गए
कृषि व गैर कृषि 5% ब्याज अनुदान योजना के 1600 व कस्टम हायरिंग सेंटर के 752 आवेदन तैयार करवाए गए
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में से 2 हजार से अधिक किसानों को लाभ मौके पर ही दिया गया
सहकारिता के साथ ही वित्तीय और डिजिटल अधिकार
25 जनवरी तक सहकारिता विभाग ने एक लाख 28 हजार किसानों को सहकारी ऋण योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही 15 हजार से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन प्राप्त किए । सहकारी संस्थाओं की सदस्यता के 25 हजार से अधिक आवेदन स्वीकृत किये गए।
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