प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) GP Dehalala Kothkhawada Jaipur

 

.प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के विस्तार को लेकर 2026 के लिए सरकार ने कई बड़े बदलाव और लक्ष्य तय किए हैं। इस चरण को अक्सर PMAY-G 2.0 भी कहा जा रहा है।

यहाँ PMAY-G विस्तार की मुख्य बातें दी गई हैं:

1. योजना का विस्तार (2024-2029)

सरकार ने ग्रामीण आवास योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

  • समय सीमा: अब यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

  • नया लक्ष्य: इस विस्तार के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

  • बजट: इसके लिए लगभग ₹3.06 लाख करोड़ का कुल खर्च निर्धारित किया गया है।


2. 2026 में नया सर्वे और चयन

जिन लोगों का नाम 2011 की जनगणना (SECC) में नहीं था, उनके लिए 2026 में नई व्यवस्थाएं की गई हैं:

  • Awaas+ सर्वे: सरकार ने छूटे हुए पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए नया सर्वे (Awaas+) अपडेट किया है।

  • स्वयं-सर्वे (Self-Survey): लाभार्थियों को अब पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा दी जा रही है।

  • प्राथमिकता: बेघर परिवारों, कच्चे घरों में रहने वालों, SC/ST, विधवाओं और दिव्यांगों को सूची में सबसे ऊपर रखा जा रहा है।


3. मिलने वाली सहायता राशि

2026 में भी सहायता राशि का ढांचा पहले की तरह ही मजबूत रखा गया है:

  • मैदानी इलाके: ₹1.20 लाख प्रति घर।

  • पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र: ₹1.30 लाख प्रति घर (पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और चुनिंदा जिले)।

  • अतिरिक्त लाभ: * मनरेगा (MGNREGA): घर बनाने के लिए 90-95 दिनों की अकुशल मजदूरी (लगभग ₹20,000-₹25,000 अतिरिक्त)।

    • शौचालय: स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹12,000 की अलग से सहायता।


4. नए नियम और सुविधाएँ

  • महिला सशक्तिकरण: सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक आवंटित होने वाले 100% घर महिलाओं के नाम पर या संयुक्त नाम पर हों।

  • घर का आकार: न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर (रसोई के साथ) अनिवार्य है।

  • डिजिटल भुगतान: सारा पैसा सीधे बैंक खाते में (DBT के जरिए) तीन किश्तों में भेजा जाएगा।


लाभार्थी सूची (List) कैसे देखें?

आप 2026 की नई सूची में अपना नाम देखने के लिए इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट [संदिग्ध लिंक हटा दिया गया] पर जाएं।

  2. 'Awaassoft' टैब में जाकर 'Report' पर क्लिक करें।

  3. 'Social Audit Reports' सेक्शन में 'Beneficiary details for verification' को चुनें।

  4. अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें और 2025-26 वर्ष का चयन करें।








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